DA Hike News Today 2023 : इस महीने से त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और हर तरफ गणेशोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। देश के लाखों सरकारी कर्मचारी अब अपने अनुपातहीन (महंगाई भत्ते) बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। इससे जुड़ी एक खबर ये है कि सरकारी कर्मचारी खुश हो सकते हैं. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द ही डीए हाइक में पैकेजों का खजाना मिल सकता है!
DA Hike News Today 2023
केंद्र सरकार आने वाले महीने यानी अक्टूबर के पहले हफ्ते यानी नवरात्रि से पहले महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी July महीने से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. इस बार उम्मीद है कि October की सैलरी बढ़े हुए महंगाई भत्ते (DA Hike) और एरियर के साथ आएगी!
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DA Hike कितनी बार संशोधित किया जाता है
महंगाई भत्ता हर साल दो बार यानी जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता (DA Hike) दिया जा रहा है. अगर इसमें जल्द ही 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाए तो यह बढ़कर 45 फीसदी हो जाएगी.
Dearness Allowance की गणना किस फॉर्मूले के आधार पर की जाती है
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक fixed फॉर्मूला है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA की गणना नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। इसी फॉर्मूले के आधार पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाई जाती है. जुलाई के सीपीआई डेटा के मुताबिक सरकार डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है.
महंगाई भत्ते (डीए बढ़ोतरी) की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है जो हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में लगभग 4 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद है. हालांकि, सूत्रों के मुताबिक महंगाई भत्ता सिर्फ 3 फीसदी ही बढ़ाया जाएगा और कुल मिलाकर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 45 फीसदी बढ़ जाएगा.
DA Hike 4 फीसदी बढ़ सकता है
महंगाई भत्ता (DA Hike) बढ़ाने का फैसला 1 जुलाई से लागू होगा और अक्टूबर महीने की सैलरी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही दी जाएगी. अक्टूबर की सैलरी के साथ जुलाई से सितंबर तक का एरियर भी मिल सकता है. आंकड़ों के मुताबिक, महंगाई भत्ते पर केंद्र सरकार के इस फैसले से 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा.